हुलाकी पत्र 
काठमाडौंमा बुधवार भएको अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक तथा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिको सामाजिक सुरक्षा योजना आबद्धता शुभारम्भ कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकले योगदान गरेको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिनेभन्दा पनि विकासका पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने बताए।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको रकम बैंकमा राखेर ब्याज लिने मात्रै नभएर मुलुकको पूर्वाधार विकास लगानी गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई एकै बास्केट राखेर सबैभन्दा ठूलो कोष बनाउन आवश्यक रहेको पनि बताए।
अध्यक्ष मल्लले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे। उनले सामाजिक सुरक्षा कोषमा सबै निजी क्षेत्र समावेश गराउने विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तयार रहेको उल्लेख गरे। उनले अनौपचारिक क्षेत्र र स्वरोजगार श्रमिकलाई समेट्ने भएपछि अब उद्योगी व्यवसायीले पनि समावेश हुने मौका पाउनुपर्ने माग राखे।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले पनि कोषमा जम्मा भएको रकमलाई सदुपयोग गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले मुलुकको पूर्वाधार विकास निर्माण र गौरवका आयोजनामा लगानी गरेर कोषको उद्देश्यअनुसार श्रमिकको सुरक्षा दिन सक्नुपर्ने बताए।
उनले अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउँदा श्रमिकको सुरक्षा र क्षमता विकासमा टेवा पुग्ने उल्लेख गरे। उनले कोषमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक थपिँदा चुनौती थपिँदै जाने भन्दै चुनौती समाधानका लागि कोषले आवश्यक पूर्वाधार तयार पार्नुपर्ने बताए।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले नेपालमा आर्थिक रूपमा सक्रिय जनसंख्याको ६७ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेको बताए।
उनले रोजगारीमा बदलिँदो ढाँचाका कारण अनौपचारिक अर्थतन्त्र तीव्र गतिमा विकास भइरहेको बताए। उनले अनौपचारिक क्षेत्रमा रहेका श्रमिकलाई समेत सुरक्षा कोषमा समावेश गर्नु महत्वपूर्ण रहेको बताए।
उनले कर्मचारी र नागरिक लगानी कोषले दिने सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षा कोषले दिनुपर्ने बताए।
त्यस्तै, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) का अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगर्ने र सूचीकृत गरी योगदानको रकम कट्टा गरी आफ्नै कार्यालयमा राख्ने जस्ताका लागि दण्डनीय बनाउन माग गरे।
उनले योगदान रकम नदिने कुनै कम्पनी र फर्मको दर्ता नवीकरण र कर चुक्ताजस्ता विषयमा कडाइ गर्नेतर्फ निर्मम बन्न आवश्यक रहेको बताए। उनले श्रमिकको मासिक तलबको ११ प्रतिशत र राज्यबाट मासिक ९.३ प्रतिशत योगदान गर्ने रकम राज्यको कुन अंगबाट कसरी योगदान गर्ने स्पष्ट गरिनुपर्ने बताए। उनले श्रमिकहरू ११ प्रतिशत योगदान गर्न तयार रहेको बताए।
उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सरकारी कार्यालयमा अनौपचारिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकलाई कहिले समावेश गराउनुहुन्छ ? भनी प्रश्न गरे। उनले प्रधानमन्त्रीले श्रमिकका मागका विषयमा बोल्न मात्रै नभएर व्यवहारमा लागू गर्न माग गरे।
