हुलाकी पत्र 
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले २०८० जेठ २ गरेको फैसलाको बुधबार पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको हो ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक वा अन्य कुनै पनि कारणबाट कसुरदारले सोबाट सिर्जित दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त गर्न सक्ने भनी मानिएमा संवैधानिक शासन व्यवस्थाअन्तर्गत नागरिकको जिउ, धन र स्वतन्त्रताको संरक्षण गर्ने प्रमुख दायित्व भएको राज्य आफ्नो कर्तव्यबाट च्यूत हुन गई अपराधीहरूको संरक्षकका रूपमा रूपान्तरित हुन पुग्छ ।’
चौधरीलाई माफी दिने जस्ता घटनाले मुलुकको कानुन व्यवस्था पीडकको हातमा पुग्ने र आवाजविहीन, निर्बल तथा निरीह नागरिकको जिउ ज्यान सधैँ जोखिममा रहने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
तीनै तहको अदालतले जन्मकैदको फैसला सदर गरेलत्ततै रेशम चौधरीले गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर १५ जेठमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट सजाय माफी गराएर रिहा भएका थिए।
