हुलाकी पत्र 
सचिव राउतविरुद्धपनि मुद्दा नचलाउन सीआईबीको राय
काठमाडौँ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयाधिकारीहरु पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवादी नबनाई साक्षीका रूपमा मात्र रहने गरी प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको छ ।
‘संगठित किर्ते’ गरेर बालुवाटारको जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल, डा। बावुराम भट्टराई र पूर्व मुख्यसचिव लिलामणि पौड्याललाई पनि प्रतिवादी नबनाउन राय दिइएको सीआईबीका एक अधिकारीले जानकारी दिए । सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मंगलबार आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
त्यस्तै जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ब्युरोले २३८ जनालाई प्रतिवादी कायम गर्दा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई प्रतिवादी नबनाउन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँलाई राय दिएको छ ।
जग्गा प्रकरणमा यसअघि प्रहरीले राउतलाई पक्राउ गरेको थियो । तर, न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले थुनाबाहिर रहेर मुद्दा लड्न सक्नेगरी राउतको पक्षमा आदेश दिएको थियो ।
‘…निजलाई थुनामा नराख्ने हो भने प्रस्तुत मुद्दाको अनुसन्धान नै प्रभावकारी हुन नसक्ने सम्मको अवस्था इजलास समक्ष पेस हुन आएको अनुसन्धानसम्बन्धी सक्कल मिसिलबाट देखिन नआएकोले यी निवेदकलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गर्नु पर्नेसम्मको आधार, कारण र औचित्य देखिएन’, आदेशमा भनिएको थियो ।
अदालतले राउतलाई मुद्दा हेर्ने अदालतको आदेश बिना अनुसन्धान कार्य सम्पन्न नभएसम्म नेपाल बाहिर जान भने रोक लगाएको छ ।
