हुलाकी पत्र 
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले रोजगारीका लागि विदेश गएका नागरिकका समस्या समाधानमा ‘ब्रेक थ्रु’ गर्ने गरी योजना तयार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
बिहीबारको छलफलबाट श्रम आप्रवासनको यथार्थ विवरण संकलन गर्न मूख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, श्रम, परराष्ट्र लगायतका सचिवजीहरूको नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई ५ दिन भित्र टिओआर ड्राफ्ट तयार गरी पेश गर्ने समय दिइएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘वैदेशिक रोजगारीका सम्वन्धमा मिडिल इस्टमा एकथरी समस्या छन्, एशिया यूरोप अमेरिका र गल्फ कन्ट्रीका समस्या एकै प्रकृतिका छैनन् । त्यसकारण सबैभन्दा पहिले त हाम्रो देशबाट रोजगारीमा गएकाहरूको संख्या, गरिरहेका कामका प्रकार, अहिलेको अवस्था, डकुमेन्टेड वा अनडकुमेन्टेड के छन् ? विगत १० वर्षदेखिको प्रवृत्ति हेर्दा कस्ता प्रकृतिका समस्याहरु देखिए, त्यहाँका श्रम आप्रवासनसम्बन्धी कानूनी विषय के छ ? लगायतका विषयमा पहिले हामीसँग यथार्थ र वास्तविक तथ्यांक र अध्ययन अनुसन्धान चाहियो । यस समस्याको तत्काल समाधानको ब्रेक थ्रु चाहियो ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘हामी देश गरीब भएरै सबै समस्या आएको हो । देश धनी भए अन्य देशका कामदार ल्याउन सकिन्थ्यो । अब देश धनी बनाउने दिशातर्फ केन्द्रित हुँदै बैदेशिक रोजगारलाई वैदेशिक रोजगार तथा श्रम आप्रवासनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र संवैधानिक प्रमेवर्कमा ल्याउनु पर्दछ ।’
श्रम आप्रवासनमा रहेका नागरिक र उनीहरूले भोगेका समस्याको यथार्थ र वास्तविक तथ्यांकको कमिरहेको बताउँदै अध्ययन अनुसन्धानका लागि ती विवरण तत्काल संकलन गर्न पनि उनले निर्देशन दिए ।
बिहीबारको छलफलबाट श्रम आप्रवासनको यथार्थ विवरण संकलन गर्न मूख्य सचिवको नेतृत्वमा अर्थ, श्रम, परराष्ट्र लगायतका सचिवजीहरूको नेतृत्वमा रहेको कार्यदललाई ५ दिन भित्र टिओआर ड्राफ्ट तयार गरी पेश गर्ने समय दिइएको छ ।
यसैका आधारमा सबै दुतावासहरूमा लेखि पठाउने, सरकारलाई आवश्यक तथ्याँक र सूचनाका सम्वन्धमा सबै नेपाली राजदुतावासहरुबाट सूझाव माग्ने निर्णय गरिएको छ ।
दुतावासबाट अध्ययन भइसकेपछि भाद्र २४, २५ र २६ गते तीन दिनसम्म विदेशमा रहेका सबै नेपालका राजदुत र नेपालका अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा बृहत वर्कसप राख्ने, रणनीति र योजना बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।
सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा बृहत वर्कसप राख्ने, रणनीति र योजना बनाउने अनि कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।
छलफलमा प्रधानमन्त्री उपप्रधानमन्त्री एवं रक्षा मन्त्री, उपप्रधान एवं गृह मन्त्री, श्रम मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री मूख्य सचिव, श्रम सचिव, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव, परराष्ट्र निमित्त सचिव, वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक लगायतको सहभागिता थियो ।
