हुलाकी पत्र 
बैठकले कर प्रणाली सुधारका लागि रायसहितको सुझाव पेश गर्न विद्याधर मल्लिकको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गर्ने पनि निर्णय गरेको छ।
त्यसैगरी मोरक्कोको माराकेसमा आयोजना हुने विश्वबैंक समूह र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डललाई स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुर छुट दिनेसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न स्वीकृति दिने, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटेड र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई १०/१० हजार मेट्रिक टन चिनीको आयातमा लाग्ने भन्सार महशुलमा ५० प्रतिशत छुट दिई आयात गर्न स्वीकृत दिने र औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको अध्यक्ष पदमा बाबुराम पन्तलाई नियुक्ति गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय सिंचाइ नीति २०८० स्वीकृत गरेको छ। त्यसैगरी नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार हरिराज कार्कीसमेत राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका १३ अधिकृतहरुको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ भने नेपाल नागरिकता तेस्रो संशोधन नियमावली २०८० स्वीकृत गरिएको छ।
उनले विभूषण वितरण कार्यलाई मर्यादित एवं व्यवस्थित गरी विभूषणको गरिमा बढाई राष्ट्रिय सम्मानको रुपमा स्थापित गर्न विभूषण वितरणसम्बन्धी विगतका अभ्यास, अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, विभूषण सम्बन्धि ऐन, नियम र मापदण्ड समेतका आधारमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि विभूषण वितरण कार्य व्यवस्थित गर्ने गरी हाललाई स्थगित गर्ने निर्णय भएको पनि बताइन्।
त्यसैगरी अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागमा आ.व. २०८०/८१ का लागि राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका २१ वटा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने सरकारको निर्णय छ। बैठकले ३ जना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकको सरुवा गरेको छ। जसअनुसार नारायणदत्त पौडेललाई सीमा सुरक्षा विभाग, चन्द्रप्रकाश गौतमलाई मानव स्रोत विभाग र वंशिराज दाहाललाई कार्य विभागमा सरुवा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले बिमस्टेक वडापत्र अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गर्न स्वीकृति दिने, बाँके जिल्लाको कारागारको ब्लकमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्न दिने र शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका विस्थापितहरुको समस्या समाधानको लागि अधिकारसम्पन्न न्यायिक आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले बताइन्।
उनले सुपर तल्लो बागमती जलविद्युत आयोजनाको भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न मकवानपुर जिल्लाको बागमती गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ललितपुर जिल्लाको महांकाल गाउँपालिका वडा नम्बर ६ मा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको ८.८ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न दिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरिएको पनि जानकारी दिइन्।
त्यस्तै, जटामसी वनस्पतिको व्यवस्थापन निकायको रुपमा डिभिजन वन कार्यालयलाई तोक्ने निर्णय भएको उनले बताइन्। मन्त्रिपरिषद्ले बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ।
मन्त्री शर्माले आन्दोलनरत चिकित्सकहरुसँग् वार्ता गर्न डा. विकास देवकोटाको नेतृत्वमा ५ सदस्यीय वार्ता कमिटी गठन भएको पनि बताइन्। उनले अनुसन्धान गरी दोषी उपर कानूनी कारबाही गरिने स्पष्ट गरिन्। उनले कालोबजारी गर्ने, सामान लुकाउने र अप्रत्यासित रुपमा मूल्यवृद्धि गर्न कसैलाई पनि छुट नभएको भन्दै यसका लागि सरकारले अनुगमन र छानबिन गर्ने बताइन्।
