हुलाकी पत्र 
काठमाडौँ – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले शैक्षिक परामर्श केन्द्रलाई (कन्सल्टेन्सी) अध्ययन तथा कलेजको नाममा वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन सरकारले प्रतिबन्ध लगाउने बताएका छन्।
बिहीवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति बैठकमा मन्त्री सिंहले पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारीका लागि व्यक्तिगत र भिजिट भिसाको नाममा जानेहरूमा बढी विकृति देखिएको बताए।
उनले उक्त काम मेनपावरभन्दा पनि कन्सल्टेन्सीमार्फत अध्ययन र कलेजको नाममा भइरहेको पाइएको बताए।
उनले वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानेमा समस्या नभएको दाबी गरे। मन्त्री सिंहले शैक्षिक परामर्श केन्द्रले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने श्रमिकको रेकर्ड सरकारसँग पनि नभएको बताए।
उनले त्यस्ता संस्थाको कुनै उत्तरदायित्व नहुने भएको भन्दै सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिले श्रम स्वीकृत लिएर मात्रै जानुपर्ने व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी शैक्षिक परामर्श केन्द्रले गर्ने यस्तो कार्य रोक्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने तयारी रहेको बताए। उनले पछिल्लो समय ९९ प्रतिशत भिजिट भिसामा जाने महिला कामदार समस्यामा रहेको बताए।
उनले घरेलु कामदारको विषयमा सरकारले रोके पनि जाने क्रम भने नरोकिएको बताए। उनले घरेलु कामदार रोक्न समितिको निर्देशन आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारले सम्बन्धित मुलुकको अवस्था र सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर मात्रै घरेलु कामदार पठाउने निर्णय गरेको बताए। उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई अनिवार्य रोजगारीमा जाने देशको भासा र सीप तालिम दिएर मात्रै पठाउने व्यवस्था गरिने बताए।
उनले सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा देखिएका वर्तमान समस्या समाधान गर्ने गरी काम गरिरहेको पनि बताए।
मन्त्री सिंहले फ्रि भिसामा विगत वर्षमा १५ हजार मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए। उनले वार्षिक १५ हजार जना मानिस वैदेशिक रोजगारीमा गएको बताए। उनले फ्रि भिसामा कामदारको माग भएअनुसार पठाउने गरिएको बताए।
उनले फ्रि भिसा फ्रि टिकटका लागि नेपाल सरकारले मेलेसियासँग सम्झौता भएको भन्दै त्यहाँका कम्पनीले श्रमिकको मागअनुसार विज्ञापन गरेर फ्रि भिसामा पठाउने व्यवस्था रहेको बताए।
