हुलाकी पत्र 
काठमाडौँ – नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौता र माओवादी जनयुद्धविरुद्ध केपी ओलीले दिएको अभिव्यक्ति फिर्ता लिन आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार प्रतिनिसभा बैठकमा सापकोटाले ओलीको अभिव्यक्ति विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको संविधान र ओली नै अध्यक्ष रहेका बेला तत्कालनि नेकपाले निर्वाचन आयोगमा बुझाएको प्रतिवेदनको समेत भावनाविपरीत रहेको बताए।
संसदलाई सम्बोधन गर्दैै मंगलबार ओलीले फागुन १ गते जनयुद्ध दिवसका अवसरमा दिएको सार्वजनिक बिदा आपत्ति जनक रहेकाले फिर्ता लिनुपर्ने बताएका थिए।
बेइटिङ प्रधानमन्त्री समेत हरेका प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति दिन नसुहाउने टिप्पणी उनको थियो। सापकोटाले आफ्नो अभिव्यक्तिप्रति पुनर्विचार गर्न पनि भने।
पूर्वको धरानबाट सुरु भएको सामाजिक अराजकता विस्तार हुँदै नेपालगञ्जसम्म पुगेका बेला जिम्मेवार राजनीतिक नेताले त्यसलाई सम्हाल्न जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा भड्काउने अभिव्यक्ति दिएको भन्दै आपत्ति जनाए।
संसदमा घण्टौंसम्म भाषण गर्दासमेत सामाजिक सदभाव कायम राख्न एक शब्द उच्चारण नगर्नुलाई आफू र आफ्नो दलले गम्भीर रुपमा लिएको सापकोटाले उल्लेख गरे।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल भनेको पार्ट अफ दि इस्टेट हो। बेइटिङ गभर्नमेन्टको मुल नेताले शान्ति सम्झौताविपरीत अभिव्यक्ति दिएर हिजो युद्धमा गएका सबै घाइतेहरुले गोली बोकेको शरीर लिएर सडकमा आन्दोलन गर भन्न खोजेको हो?, उनले भने, ‘धरानदेखि नेपालगञ्जसम्मका घटनाहरुले समाजलाई राम्रो सन्देश दिएको छैन । सबै दल एउटै मञ्चमा बसेर पत्रकार सम्मेलनमार्फत एउटा सन्देश दिनुप¥यो, हामी यसो भनिरहेका छौं । देशमा अर्को द्वन्द्को चित्र आइराखेको छ । म भन्न चाहन्छु सभामुख महोदय प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले आफूले बोलेका कुराहरु दुईवटा कोणबाट एउटा देश, समाजिक सञ्भाव भड्काउँदा अराजकताको स्थितिमा छ त्यस हिसाबले हामीले सम्हाल्नुपर्दछ।’
उनले नेपालको संविधानको प्रास्तावनामै नेपाली जनताले पटकटक गर्दै आएका शान्तिपूर्ण र सशस्त्र संघर्ष र बलिनालाई स्मरण र शहीदहरुलाई सम्मान गर्दैै भन्ने भाषा प्रयोग भएको सम्झाए। ओलीले नै नेकपा अध्यक्ष हुँदा माओवादी जनयुद्धको वैधता स्वीकार गरिसकेको तथ्य सापकोटाले प्रस्तुत गरे।
‘नेकपाले निर्वाचन आयोगलाई २०७५ साल जेठ ३ गते मा बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। एकातिर नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सञ्चालित शान्तिपूाणर्् र वैधानिक आन्दोलले कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई लोकप्रिय बनाउन तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो भने अर्कातिर तत्कालीन नेकपा माओवादीको नेतत्वमा सञ्चालित जनयुद्धले उत्पीडित, वर्ग, जाती, क्षेत्र, लिंग र विभिन्न सांस्कृतिक समुदायका जनतामा राजनीतिक चेतना र जागरण ल्याउन तथा संगठित र आन्दोलित गर्न महतवपूर्ण भूमिका खेल्यो भनेर उल्लेख गरिएको छ । के यी तथ्यहरुका आधारमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताले बोलेका अभिव्यक्तिहरुमा हाम्रा सबै संस्थागत रुपमा व्यवस्थित गरिएका कुराहरुका विरोधमा छन् कि छैनन्?’
सापकोटाले विस्तृत शान्ति सम्झौता सुनाउँदै भने, ‘संविधान सभामार्फत नेपाली जनताको सार्वभौम सत्ताको सुनिश्चितता, अग्रगामी राजनीतिक संरचना र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रुपान्तरण गर्न दुवै पक्षबीच राजनीतिक सहमतिका आधारमा भएको देशमा २०५२ सालदेखि चल्दै आएको सशस्त्र द्वन्द्वलाई अन्त्य गरी शान्तिपूर्ण सहकार्यको नयाँ अध्याय प्रारम्भ भएको घोषणा गर्दै नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच भएको युद्धबिरामलाई दीर्घकालीन शान्तिमा परिणत गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल सरकार र नेकपा माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न गरिएको छ।’
सापकोटाले संसदमा जनताका एजेण्डा र कानून निर्माणले भन्दा नकारात्मक बहसले स्थान पाएको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए। ‘संसदभित्र जनताका कुरा र कानून निर्माणका कुरालाई ध्यान दिएर लैजाऔं । संसदलाई रानजीतिको कुण्डा व्यक्त गर्न थलो र एकले अर्कालाई नाङ्गो बनाउने थलो नबनाऔं । हामी कस्तो खालको संस्कार बसाल्दैछौं? एकले अर्कालाई खुइल्याने राजनीतिले हामीलाई कतै पनि लाँदैन, सापकोटाले भने।
